भारतले गोर्खा भर्तीमा नेपाली नागरिकलाई कम प्राथमिकता दिने

 

काठमाडौं,२७ कार्तिक ।
भारतले गोर्खा भर्तीमा नेपाली नागरिकलाई कम प्राथमिकता दिने रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ ।

नेपालमा गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्ने माग बढिरहेका बेला भारतले गोर्खा राइफल्स रेजिमेन्टमा आफ्नै देशभित्रका युवाहरुलाई बढी प्राथमिकता दिने नीति अगाडि बढाएको हो ।

भारतीय सेनाले हालै उत्तराखण्ड राज्यको गढवाल र कुमाउका युवालाई गोर्खा पल्टनमा भर्ना लिने नीतिगत निर्णय लिएको छ । यसअघि उनीहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ना हुन पाएका थिएनन् ।

नेपाल र भारतबीच अन्य विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य भए पनि गोर्खा भर्तीका बारेमा भने अहिलेसम्म औपचारिक कुराकानी भएको छैन ।

कुमाउ र गढवाली युवालाई प्रवेश गर्न दिने नयाँ नीतिले अहिले नै धेरै प्रभाव नपर्ने बताइएको छ । अहिले केही सीमित संख्यामा मात्र गढवाल र कुमाउका युवाहरुलाई भर्ना गरिने छ ।

भारतले केही दशकयता नेपाली युवाहरुको संख्यालाई भने कमी गर्दै आइरहेको छ । आसाम राइफलमा नेपाली युवा भर्ना गर्ने प्रक्रियालाई भारतले सन् २००० देखि नै रोकेको हो । सन् १९७० को दशकसम्म भारतले गोर्खा राइफल्समा सबै नेपाली युवालाई मात्र भर्ना गर्ने गरिएको थियो त्यसपछि नेपाल र भारतको वीचको अनुपात ७०÷३० थियो ।

तत्कालिन माओवादीले भारतीय सेना गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेदेखि नै भारतले यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको गोर्खा भर्तीसम्बन्धी विषयलाई नजिकबाट हेरिरहेका एक भारतीय विज्ञ ले बताए ।

पछिल्लो समय माओवादीबाहेक अन्य राजनीतिक दलमा पनि गोर्खाभर्तीको विपक्षमा आवाज उठिरहेकोले भारतले गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा पुगेको बिष्लेषकको बिष्लेषण छ ।

यद्यपी भारतले तत्काल नेपाली कोटामा कुनै पनि कटौती नगर्ने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारले गोर्खा भर्ती सम्बन्मा कुनै संशोधन वा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाएमा अप्ठेरो पर्ने भएकाले तयारीस्वरुप भारतले यो नीति लिएको हो ।

अहिले भारतीय सेनामा ४० गोर्खा राइफल्स छन् । अहिले नेपाल र भारतको वीचमा ६०÷४० को अनुपातमा भर्ना लिँदै आएको छ ।

तर, केही वर्ष अगाडि सबै भारतीय सेना मात्रै भएको एक वटालियन खडा गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय विशेषतः भारत र चीनका वीचमा द्वन्द्व बढ्दै गएपछि र पाकिस्तानसँगको लडाइँमा नेपाली युवाहरु मारिन थालेपछि गोर्खा भर्तीको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् ।

नेपालले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र वेलायतका वीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा पुनरावलोकनका लागि बेलायतसँग गत वर्ष नै प्रस्ताव गरे पनि भारतसँगको विषयमा भने केही पनि बोलेको छैन ।

 

You might also like