आणविक अस्त्र उन्मुलनका लागि शान्ति समाजले काठमाण्डौमा ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने

बुटवल,१२ मंसिर ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले आणविक अस्त्र उन्मुलनका लागि राजधानी काठमाण्डौं स्थित ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास अगाडी र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

७२ औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस १० डिसेम्बर २०२० का दिन समाजले
काठमाण्डौं स्थित ९ वटा शक्ति राष्ट्रका दुतावास अगाडी र ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो ।

आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलन,आणविक हतियारहरुको निर्माण र परिक्षणमा पूर्ण प्रतिवन्धको मागसहित मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले विगत २५ वर्षदेखि अभियान सञ्चालन गर्दै आएको शान्ति समाजका वरिष्ठ केन्द्रीय उपसभापति गोविन्द खनालले जानकारी दिनुभयो ।

सन् १९९६ जुन ८ मा चीनले गरेको आणविक परिक्षणको विरोधमा जुन ११ मा प्रदर्शन गर्दै शान्ति समाजले आणविक अस्त्र विरुद्ध अभियान थालेको उपसभापति खनालले बताउनुभयो ।

मे १९९८ मा भारत र पाकिस्तानले गरेको आणविक परिक्षण बिरुद्ध शान्ति समाजले काठमाडौं मा छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गरेको थियो भने उत्तर कोरियाले गरेको आणविक परिक्षण विरुद्ध पटक पटक शान्ति समाजले प्रदर्शन गरिसकेको छ ।

सन् २००८ मा आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि १० बुँदे अवधारणा समेत प्रकाशित गरेको शान्ति समाजले आणविक अस्त्रको निर्माण र परिक्षणमा पूर्ण प्रतिबन्धका अतिरिक्त विद्यमान आणविक अस्त्रहरु समुल नष्ट गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

सन् २०१७ को जुलाई ७ मा राष्ट्रसंघमा आयोजित सम्मेलनद्वारा आणविक हतियार निषेध सन्धी ग्रहण गरिएको थियो ।

यस सम्बन्धमा मतदान हुँदा राष्ट्रसंघका १ सय २२ राष्ट्रले पक्षमा, १ राष्ट्र (नेदरल्याण्ड)ले विपक्षमा मत हालेका थिए भने अमेरिका, रुस, चीनसहित आणविक क्लबका ९ वटै सदस्य राष्ट्र र अमेरिकी गठबन्धन नेटोका सदस्य राष्ट्रहरु (नेदरल्याण्ड बाहेक) गरी ६९ वटा राष्ट्रले मतदान गरेनन् ।

तत्पश्चात आणविक हतियार निषेध सन्धी २०१७ सेप्टेम्बर २० मा हस्ताक्षरका लागि खुला भएको र २४ अक्टोबर २०२० मा ५० राष्ट्रले अनुमोदन गरेको हुँदा त्यसको ९० दिनपछि अर्थात २०२१ को जनवरी २२ बाट लागू हुने भएको छ ।

८४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरिसकेको सो महासन्धीमा नेपालले हस्ताक्षर गरेता पनि हालसम्म अनुमोदन गरेको छैन । सन्धीले आणविक अस्त्रको विकास, परिक्षण, उत्पादन÷निर्माण, भण्डारण आदीलाई निषेध गरेको छ भने आणविक अस्त्रको प्रयोग वा प्रयोग गर्ने धम्कीलाई समेत निषेध गरेको छ ।

सो सन्धी आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनतर्फ उन्मुख भएको हुँदा विश्व शान्तिका लागि कोशेढुंगा मानिएको छ ।

युद्धका कैयन् कारणहरु भए पनि युद्धको मूल कारण शासकहरूको अहंकार र उन्माद नै भएको समाजको ठहर छ ।

सन् १९३९ मा शुरु भई ६ वर्ष चलेको दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यो बेलाको जनसंख्याको झन्डै तीन प्रतिशत अर्थात् साढे ७ करोड मान्छे मारिएका थिए ।
युद्धमा सबैको क्षय हुन्छ शान्तिमा सबैको जय हुन्छ ।
युद्धमा कुनै एक पक्षले जितेको दावा प्रस्तुत हुने गरेता पनि समग्रमा भन्नुपर्दा युद्धमा कसैले पनि जित्दैनन पराजित केवल मानवता हुने गर्दछ भन्ने शान्ति समाजको धारणा रहेको छ ।

सन् १९४५ को अगस्त ६ मा अमेरिकाले जापानको हिरोसिमामा खसालेको एटमबम झन्डै १५ किलो टन टीएनटी क्षमताको थियो । हिरोसिमा विस्फोटनपछि १२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ध्वस्त भयो, हजारौं मान्छे क्षणभरमा मारिए, हजारौं घाइते भए ।

विस्फोटनपछिको विकिरणका कारण भएको क्षति र मृत्युको संख्या झनै भयावह छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि आणविक अस्त्रको होडबाजी र भण्डारण तिव्र हुँदै गएको देखिन्छ । अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायल गरी ९ वटा देशसँग हालसम्म एटम, न्युट्रन र हाइड्रोजन गरी झण्डै १३४४० आणविक अस्त्र भण्डारण भएको बताइएको छ ।

त्यसमध्ये रुससँग ६३७५ र अमेरिकासँग ५८०० गरी ९० प्रतिशत आणविक अस्त्र रुस र अमेरिकासँग रहेको छ ।

एक तथ्यांक अनुसार विश्वमा हालसम्म २०५६ आणविक परिक्षण भएका छन् त्यसमध्ये आधा अर्थात १०३० अमेरिकाले र ७१५ वटा परिक्षण रुसले गरेको छ ।

आणविक हतियार निषेध सन्धी, आणविक हतियारको पूर्ण निषेधका लागि कानुनी रूपले बाध्यकारी संयन्त्र भएको हुँदा आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरु यो सन्धी अनुमोदनका लागि इच्छुक देखिएका छैनन् । तसर्थ आणविक हतियार मुक्त विश्व निर्माणका लागि यथेष्ट दबाब सिर्जनाका लागि व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

यहि अभियानका क्रममा शान्ति समाजले ७२ औ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका दिन २०७७ मंसिर २५ गते काठमाण्डौस्थित आणविक क्लबका ९ वटा सदस्य राष्ट्रहरुको दुतावास अगाडि एकसाथ प्रदर्शन आयोजना गर्दैछ भने सोही दिन देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन हुनेछ र यो अभियान निरन्तर रहने छ ।

आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि समाजले सुझाव समेत अगाडी सारेको छ ।
आणविक अस्त्रको विश्वव्यापी उन्मुलनका लागि चौथाई शताब्दीदेखि अभियानरत मानव अधिकार तथा शान्ति समाजल १० बुँदेसुझावहरु अवलम्वन गर्न आणविक क्लबका सदस्य राष्ट्रहरुसहित संवद्ध सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

१.अमेरिका, रुस, चीन, ब्रिटेन, फ्रान्स, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र इजरायलले आणविक हतियार निषेध सन्धी शिघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।

२. आणविक हतियार निषेध सन्धीको एउटा हस्ताक्षरकर्ता नेपालले सो सन्धीलाई शिघ्र अनुमोदन गर्नुपर्दछ ।
३. विद्यमान आणविक अस्त्रहरु विश्वव्यापी रुपमा समुल नष्ट गर्नुपर्दछ ।
४. आणविक अस्त्रको निर्माण, भण्डारण र परिक्षणमा सदा सदाका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।
५. युद्ध भएपछि आणविक अस्त्रको पनि प्रयोग हुने खतरा भएकोले युद्धका कुनै पनि संभावनालाई खारेज गर्न सबैले योगदान गर्नुपर्दछ ।
६. युद्ध रोक्न र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले विशेष पहल गर्नुपर्दछ ।
७. वर्षौको प्रयासपछि आणविक हतियार निषेध सन्धी जारी भएजस्तै युद्धमाथि प्रतिबन्धका लागि अर्को सन्धी जारी गर्न योगदान गर्नुपर्दछ ।
८. आणविक फोहोरको ओसारपसार, आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ ।
९. समस्त जल, थललाई आणविक अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।
१०. अन्तरिक्षको सैनिकिकरणको कुनै पनि कार्य माथि सदा सदाका लागि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

You might also like