बुटवल,१७ मंसिर ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले न्यून गुणस्तर तथा दूषित खाद्य बस्तु उत्पादन गरी बिक्री बितरण गरेको आरोपमा पाँच वटा उद्योग तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
महालक्ष्मी डेरी उद्योग बुद्धभूमि–९ कपिलवस्तु, रिद्धिसिद्धि मिष्ठान भण्डार रामग्राम–५ नलवपरासी, शिवशक्ति सस उद्योग बर्दघाट–४ नवलपरासी,शितल जल पानी उद्योग पाल्हीनन्दन–३ विलासपुर, नवलपरासी र पोखरा नुडल्स प्रालि पोखरा–१७ कास्की विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको अवधिमा यी उद्योग तथा फर्मलाई विभिन्न जिल्ला अदालत तथा प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दर्ता गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले जनाएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाबाट चार र पोखरा कार्यालयबाट एक गरी पाँचजना उद्योगी व्यापारी उपर खाद्य ऐन २०२३ अनुसार मुद्दा दायर गरिएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विमलकुमार दाहालले जानकारी दिनु भयो ।
चार महिनाको अवधिमा ७ सय १६ खाद्य नमुना र ३१ दाना नमुना गरी ७ सय ४७ नमुना परीक्षण गरिएकोमा १३ वटा खाद्य नमुना तोकिएको मापदण्ड विपरित पाइएकोले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दाहालले बताउनु भयो ।
कतिपय उद्योगहरुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पु¥याउने र क्यान्सर रोगको कारक हुने गरी हानिकारक केमिकल प्रयोग गरेर चुकको नाममा कृत्रिम अम्लीय पदार्थ उत्पादन गरेका, कतिपयले प्याकेजिङमा गलत विवरण लेखेर उपभोक्तालाई झुक्काएका र कतिपय उद्योगले अति न्यून गुणस्तरका सामान उत्पादन र बिक्री गरेको पाइएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
कोरोना महामारी र अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र साधन स्रोत नहुँदा गलत मनसाय भएका उद्योगीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै उनले सिमित साधन स्रोत र जनशक्तिका कारण उद्योग र उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण देखिएको दाहालले बताउनु भयो ।
गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला र लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला गरी १७ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहको सो कार्यालयले जनशक्ति र साधन स्रोत ज्यादै न्यून हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक श्रवण ढुंगानाको भनाई छ ।
कार्यालयको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत एक हजार बढी खाद्य पदार्थजन्य उद्योगहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को प्रथम चौमासिक अवधिमा १५३ वटा उद्योग सिफारिस, १८ वटा उद्योगका अनुज्ञापत्र जारी र ४१ उद्योगका अनुज्ञापत्र नविकरण गरिएको उनले बताए ।
यो अवधिमा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी प्राप्त पाँचवटा उजुरी सम्बोधन भएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै यो अवधिमा अनुज्ञापत्र जारी, नविकरण र बेरुजु जम्मा गरी आठ लाख सात हजार ७२० रुपियाँ संकलन भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कार्यालय र मातहतका कार्यालयबाट संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा उपभोग्य अवधि समाप्त भएका तथा प्रचलित खाद्य ऐन नियम प्रतिकुल पाइएका विभिन्न खाद्य पदार्थ नष्ट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।