सुकुमबासी जग्गा दर्ता गर्दा मूल्यभन्दा दोब्बरसम्म दस्तुर तिर्नुपर्ने

काठमाडौं,२९ मंसिर ।
सरकारले सुकुमबासी जग्गा दर्ता गर्दा सम्बन्धित मूल्यमा दोब्बरसम्म दस्तुर लिने तयारी गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित जग्गा दर्ता गर्दा मूल्यको २०० प्रतिशतसम्म कर लिने तयारी गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको भूमि नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई रकम लिएर जग्गा दिने उल्लेख छ । गत भदौमा मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको नियमावलीमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आठ प्रकारमा विभाजन गरिएको छ ।

मालपोत मूल्यको ८ प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म रकम लिएर जग्गा बाड्ने व्यवस्था गर्न लागेको भूमि आयोगका एक सदस्यले बताए ।
दोब्बर मूल्य तिरेर नलिने वा लिन नसक्नेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने उनको भनाई छ ।

बाहिर भएको जमिन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, वार्षिक आम्दानी, व्यावसाय, खेतीकिसानी, घरको संरचना आदि हेरेर जग्गा दर्ताको रकम तय गरिने ती सदस्यले जानकारी दिए । उदाहरणका लागि एकै ठाउँको जग्गामा पक्की घर छ भने यसको ८ नम्बर जोडिन्छ । जग्गा उस्तै भए पनि घर पक्की भएका कारणले उसले बुझाउनु पर्ने राजस्व बढी हुन्छ ।

भूमि आयोगले अहिले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर लगत संकलन गरिरहेको छ । आयोगले १६५ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका ३३, गण्डकीका ३६, प्रदेश १ का २८, प्रदेश २ का २२ र बागमती प्रदेशका ३२ वटा पालिकासँग कार्यसम्झौता गरेको हो । सातै प्रदेशका दुई दुई वटा पालिकामा भने गत कार्तिकमै सम्झौता गरेर काम सुरू भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

३० मंसिरमा कर्णालीका १८ र २ पुसमा धनगढीका १४ वटा पालिकासँग सम्झौता गर्ने आयोगको तयारी छ ।

हाल देशभर १४ लाख परिवार भूमिहीन रहेको आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

You might also like