स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको लेखाको ठहर, थप छानबिन गर्न अख्तियार पठाउने निर्णय

काठमाडौं,३ पुस ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।
अनियमितता भएको ठहर गर्दै लेखाले थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १२ चैत २०७६ मा ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौता अनुसार ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान पनि ल्याएको थियो, तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध हुनुका साथै थप सामग्री ल्याउन नसकेपछि १९ चैतमा सम्झौता रद्द भयो ।

खरिद प्रक्रिया समेत नियमसंगत नभएको पाइएको लेखा समितिको अध्ययनले देखाएको छ ।

कानुनी अधिकार नै नभएका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको नेतृत्वको वार्ता टोली बनाएर डिल गरेको र त्यसलाई स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अनुमोदन गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
रातारात गरिएको सम्झौतामा बजार मूल्य समेत नहेरी अत्याधिक महँगोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेको पाइएको लेखा समितिले जनाएको छ ।

समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले भने हाहाकार भएकाले तत्काल सामग्री मगाउनु परेको प्रष्टीकरण दिनु भएको थियो । ओम्नी समूहले सामान ल्याउन नसक्नेपछि सम्झौता रद्द गरेर धरौटीसमेत जफत गरेकाले भ्रष्टाचार भयो भन्नु गलत हुने ढकालको तर्क छ ।

यसअघिको बैठकमा उपस्थित विज्ञ सल्लाहकार डा. कार्कीले पनि ओम्नीसँग भएको खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता बाध्यात्मक भएको तर्क गरेका थिए ।

तर लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकले स्वास्थ्य खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ । समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘खरिद प्रक्रिया नियमसंगत नभएकाले यसमा जो संलग्न हुनुहुन्छ, उहाँहरु दोषी करार गर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कोको दोषी हुनुहुन्छ ? ककसले अनियमितता गर्नु भएको छ ? त्यो पहिचान गरेर कानुनी कारबाही गर्न अख्तियारलाई लेखी पठाउने निर्देशन भएको छ ।’

You might also like