संघीय संसद बिघटनसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि जोड घटाउ सुरु

पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा !

बुटवल,६ पुस ।
संघीय संसद बिघटनसँगै प्रदेश सरकारहरुमा पर्न सक्ने असरको बारेमा पनि चर्चा सुरु भएको छ ।
नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रि केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्धारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रदेशमा अब बन्न सक्ने सम्भावित समिकरणबारे चर्चा सुरु भएको हो ।

आन्तरिक बिवादसँगै फुटको संघारमा पुगेको नेकपाको आन्तरिक कलहको असर अब प्रदेश सरकारमा पनि पर्ने देखिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पार्टी स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल नेतृत्वमा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर केन्द्रमा देखिएको कलह र संभावित विभाजनपछि अब पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सांसदमध्ये पूर्व एमाले र माओवादीबीचको चुनावी गठवन्धनबाट ६१ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये पूर्व एमालेबाट ४१ जना र माओवादीबाट २० जना छन् । सरकारलाई बहुमत पुग्न ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । पूर्व माओवादीले मात्रै साथ छोड्दा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेको छ ।

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका १९ जना, जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सांसद लुम्बिनी प्रदेश सभामा छन् ।

पूर्व एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षभन्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षका सांसद धेरै भए पनि पार्टी विभाजन हुँदाको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको नेपाल पक्षीय नेकपाका एक प्रदेश सांसदले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका सांसदले भने आफूहरुको पक्षमै बहुमत सांसद रहने र सरकार नढल्ने दावी गर्छन् ।

शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने भएमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, कांग्रेस र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना रहने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खान बताउँछन् । नेकपाभित्रको भावी कदमलाई हेरेर कांग्रेसले रणनीति बनाउने खानले बताए ।

त्यसो त ओली पक्षले शंकर पोखरेलको सरकार टिकाउन कांग्रेससँग हात फैलाउन सक्ने पनि उत्तिकै संभावना छ । तर प्रदेश राजधानी दाङ तोकिएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग रुष्ट रहेको कांग्रेसले ओली पक्षसँगभन्दा प्रचण्ड–माधव पक्षसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना बलियो रहेको प्रमुख सचेतक खान बताउँछन् ।

पूर्व माओवादीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ पक्षका मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूल बहादुर केसी ‘सोनाम’ सरकारको पक्षमा उभिन सक्ने देखिएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि बादल पक्षका हुन् तर उनको मताधिकार हुँदैन ।

You might also like