संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन सबै रिटको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने

काठमाडौ ८ पुस,
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् ।
तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे ।
अब यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेलसमेत, लोकेन्द्र केसीसमेत, ज्ञानेन्द्रराज आरणसमेत, शालिकराम सापकोटासमेत, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेलसमेत, दीपक राईसमेत, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।
सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । बुधबार संसद विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेको काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

You might also like