मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन ः प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव हारेकादेखि ठेकदारसम्म

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गर्ने अधिकार नभएको दाबी
बुटवल,११ पुस ।
नेकपा भित्रको आन्तिरिक बिवादका कारण संसद बिघटन हुँदै पार्टी फुटको अवस्थामा पुग्दा हजारौं कार्यकर्ताहरुको मन खिन्न भएका बेला सोही पार्टीका केही कार्यकर्तालाई भने अवसरको रुपमा आएको छ ।

संसद बिघटन र निर्वाचनको घोषणासँगै कामचलाउ भैसकेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रीपरिषद पुनर्गठनमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पराजीत भएका र काठको ठेक्का पट्टा गर्ने व्यवसायी सम्मले संघीय सरकारको मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

पार्टी फुटबाट लाभ लिनेमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा रहेका छन् । खेलकुदमन्त्री लामा गत निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक–२ प्रदेश ‘ख’मा पराजित भएका थिए ।

जुलीकुमारी महतोलाई पनि पार्टी फुटले कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गर्ने अवसर मिल्यो । उनि यसअघिका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठकी पत्नी हुन् ।

संसद बिघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको खुलेर बिरोध गर्दै आएका महासेठ सुरुमा दाहाल–नेपाल समूहको बैठकमा सहभागि भए पनि श्रीमतीले मन्त्री पद पाएपछि श्रीमान–श्रीमती दुवै ओलीकै समूहमा बसे ।

महासेठ राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि ओलीले हटाएका थिए । अहिले उनकै श्रीमती महतो ओली नेतृत्वको महिला, बालिबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बन्ने अवसर पाएकी हुन् ।

काठको ठेक्कापट्टा र व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएका प्रेमबहादुर आलेले वनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै उनले उक्त निर्णयलाई आत्मघाती भनेका थिए । पूर्व माओवादी समूहका केही नेताहरुले पनि पार्टी फुटको उपयोग गरेका छन् ।

पुष्पकमल दाहालको साथ छाडेका प्रमुख नेताहरूलाई ओलीले मन्त्रिपरिषदमा सामेल गरेका छन् । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री र लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका रूपमा पहिलेदेखि नै मन्त्रिपरिषदमा रहे पनि टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह,मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी र दावा लामा तामाङले मन्त्री बन्ने अवसर पाए ।
थपिएका ९ जनामा ५ जना पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका र अन्य ४ जना पूर्वएमाले हुन् ।

पूर्वएमाले समूहबाट मन्त्री बनेका चारै जना नयाँ हुन् । वनमन्त्री बनेका आले सुरुमा माधव नेपालनिकट मानिन्थे । पार्टी विभाजनका बेला ओलीलाई साथ दिए बापत उनले मन्त्री पद पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोधमा सडक आन्दोलन भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका हुन् ।

संसद बिघटन गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि कामचलाउको हैसियतमा पुगेको बर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी सरकार जसरी मन्त्रीपरिषद पुनर्गठन गरेकोमा पनि बिरोध भएको छ ।

कामचलाउ सरकारले दुरगामि असर गर्ने नियुक्ति,सिफारिस लगायतका निर्णय गर्ने अधिकार नहुने कानूनविद्हरुको तर्क छ ।

You might also like