संसद् विघटनबारे अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले वोल्न मिल्दैन पैसला पछि वोल्छु: पुर्व सभामुख नेम्वाङ

काठमाडौ २३ पुस
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले उनको दुई वर्ष पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल समेत बनेको छ ।
धुलिखेलमा त्यस बेला नेम्वाङले पत्रकारहरुसँग प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संसद् विघटन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि संसद् विघटनबारे बोल्न नेम्वाङलाई दबाव बढेको छ । यसको कारण भने उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै जोडिएका नेता हुनु हो ।
नेम्वाङले संसद् विघटनबारे नबोल्नुको पनि संवैधानिक कारण रहेको बताउनु भयो । ‘मैले दुई वर्ष अगाडि पत्रकारहरुलाई भनेको जुन विषय छ, त्यसबारे अहिले नबोल्नुमा मेरो सैद्धान्तिक मान्यता कारण हो’, उहांले भन्नु भयो ।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले यो विषयमा बोल्ने समय आउने बताउनु भयो । ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । बोल्न सुहाउँदैन । म नबोल्नुको कारण यो हो । मेरो सैद्धान्तिक मान्यता पनि हो,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नु हुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’
तर, त्यस अगाडि संसद् विघटन संवैधानिक थियो वा थिएन भन्नेबारे नबोल्ने बताउनु भयो । ‘मलाई विश्वास छ, यो विषय सर्वोच्च अदालतले टुंगो लगाउँछ । त्यसैले त्यो विषयमा म बोल्दिनँ, अहिले । संविधानले नै मलाई त्यो निर्देशन गरेको छ,’ नेम्वाङले भननु भयो ।

You might also like