सरकार र स्वास्थ्यकर्मीबीच १९ बुँदे सहमति, कोरोनाबाट मृत्यु भए तत्काल २५ लाख पाउने

काठमाडौं,५ माघ ।
आन्दोलनरत संयुक्त स्वास्थ्य संघर्ष समितिले उठाएका अधिकांश माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएको छ ।

पटक–पटकको वार्तापछि समिति र मन्त्रालयबीच आइतबार बेलुकी १९ बुँदे सम्झौता भएको हो ।
सम्झौता अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड लगायत अन्य जटिल रोगको उपचारसहित सेवा सुविधा बढाउन सरकार सहमत भएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्तालगायत सेवा सुविधा दिलाउने विषयमा सम्झौता भएको हो । सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगीहरुलाई जोखिम भत्ता, यातायात, संचार र खाजा खर्च दिन सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

ययअघि जोखिम भत्ता नपाएका स्वास्थ्यकर्मीको एकीन विवरण सम्बन्धित कार्यालयले तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गर्ने र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ ले नसमेटिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नियमित हाजिर भै कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सम्बन्धि कार्यमा सम्लग्न जनशक्तिहरूलाई मृत्य पश्चात दिइने २५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति सहज रुपले दिने व्यबस्था मिलाउने सहमति पनि भएको छ ।

यसअघि सरकारले साउन १ गते भन्दा पछाडी मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकमा मात्रै २५ लाख क्षतिपूर्ति दिने व्यबस्था गरेकोमा अब त्यस अघिको मितिमा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीको परिवारलाई पनि क्षतिपुर्ति दिने सहमति भएको हो ।

You might also like