बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिने हो, बाटो छेकेर बस्ने होइन ःअधिवक्ता पोखरेल

काठमाडौँ,५ माघ ।
कानून व्यवसायीहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने तर बाटो छेकेर बस्न नहुने बताएका छन् ।

संसद् विघटन बिरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष कानून व्यवसायीहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै बहुमतको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिने हो, तर बाटो छेकेर बस्ने होइन भन्ने जिकिर गरेका हुन् ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गर्न पाउछन कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेको भन्दै उनिहरुले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापना होला भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडिको कारण पार्टीभित्रको विवाद रहेको र राजीनितिक निर्णय लिएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि पनि कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबारको बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर ओलीले संसद्माथि प्रहार गरेको बताउनुभयो ।

आफू सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन सकेन भने बाटो खाली गरेर जानुपर्ने पोखरलेको सुझाव थियो । ’चलाउन सकिन्न भने राजीनामा गरेर जाने हो । बाटो छेकेर बस्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

’आफूले चलाउन नसक्ने, अर्को आउने बाटो पनि छेक्ने यहाँ भन्दा दुराशय, यहाँभन्दा संविधानको दुरुपयोग के हुन्छ ?,’ पोखरेलको प्रश्न थियो ।

असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले राजनीतिक निर्णय भनेर छुट दिन नहुने पोखरेलको भनाइ थियो । मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले यसबारे आफ्नो नजिर स्थापना गरिसकेको पोखरेलको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा ’संवैधानिक प्रश्नलाई राजनीतिक रंगमा रंगाएको’ पोखरेलले बताउनुभयोे । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने पोखरलेको आग्रह थियो, ’अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छलेर राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन पाउँदैन ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को भनिरहेको र लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको भन्दै पोखरेलले अहसमति जनाउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बेला राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनाएको भन्ने छापिएको तर ७६ को १ अनुसार भएको कुरा राजपत्रमा जारी नभएको कुरा इजलासलाई स्मरण गराउनुभयो ।

’निर्णयकर्तामा मेरो निर्णय के आधारमा हो भन्नेमा विरोधाभाष छ । राजनीतिक निर्णय हो भने राजनीतिक भन्नुपर्छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक निर्णय हो भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिभा विघटनको अधिकार संविधानले दिन्न ।’–पोखरेलले भन्नुभयो ।
’आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले संसद्लाई भिक्टिम बनाउन मिल्छ ?,’ उहाँको प्रश्न थियो ।

प्रधानमन्त्रीको हठका कारण अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो भन्ने सन्देश गएको र जनताले सोही कुरा बुझेको पोखरेलको भनाइ थियो । ’प्रधानमन्त्रीको हठका कारण यो संसद् विघटन भएको हो भनेर जनताले भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले के गर्ला हेर्न बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने सिद्धान्त अहिले लागू नभइरहेको उहाँको धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।

You might also like