इजलासलाई वकिलको जवाफ ः केपी ओलीको भविष्य अदालतले चिन्ता गर्ने होइन, इजलासमा प्रश्न र बहसमा स्तरीयता हुन्छ

काठमाडौं,८ माघ ।
कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा प्रश्न र बहसमा स्तरीयता कायम हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितका न्यायाधिसहरुले निरन्तर एउटै प्रश्न उठाइरहने र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका प्रश्न उठाएको बिषयमा कानून व्यवसायीहरुले घुमाउरो पारामा जवाफ दिदै इजलासमा प्रश्न र बहसमा स्तरीयता कायम गर्नपर्ने तर्फ संकेत गरेका हुन् ।

इजलासमा प्रश्न र बहसको पनि स्तरीयता हुने भन्दै बहस सुरु गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले इजलासमा हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) प्रश्न पनि हुन नसक्ने र हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन नसक्ने । जवाफ दिनुभयो । भट्टराईले अघि भन्नुभयो, ‘यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ ।’

संवैधानिक कानुनका जानकारसमेत रहेका भट्टराईले इजलासले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

बहुमतप्राप्त दललाई संविधानले नै सरकार चलाउने अभिभारा दिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराइले अघि भन्नुभयो ‘संविधानले कुनै अभिभारा कुनै पदाधिकारीलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दिन भन्न पाउँदैन त्यस्तो परिकल्पना गरिँदैन ।’

‘केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन जवाफ पनि होइन’ भट्टराईले भन्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्नेमात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको बताउनुभयो ।

‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन ? भन्ने हो’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘संविधानको दायरा मिचेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ । त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन ?’

राजनीतिक दल टुटफुट भइरहने, न्यायाधीश र वकिल बदलिरहने तर संविधानवाद कहिल्यै बदलिन नसक्ने उहाँको धारणा थियो ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो विषयमा जवाफ दिनुभएको हो छन् ।

बहसमा सहभागी अधिकांश वकिलहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहुमतप्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न पटक÷पटक दोहोर्याउनुभएको थियो ।

You might also like