सशर्त ,विशेष अनुदान र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन परिषद सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको निर्देशन

बुटवल १८ माघ
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विगत ३ वर्षका कामको मुल्याकन र अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेशका योजना बनाउन निर्देशन दिनु भएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषदको चौथो बैठकलाई आईतवार रुपन्देहीको मणिग्राम सम्बोधन गदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले परिषद सदस्यको भूमिका परिवर्तन भएको छ भन्दै अब परिषद सदस्यले पुरै प्रदेशको विकासका सवालमा चिन्तन गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
यस अघि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीले आफनो पालिकाको मात्रै चिन्तन गर्नु पर्नेमा अब पुरै प्रदेशको गर्नु पर्ने गरि मन्त्री परिषदले कार्यबिधी पारित गरेको समेत उहाँले बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मुलुकका सात प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेश साझेदारी कार्यक्रममा नमूना प्रदेश भएको दावि गदै सशर्त ,विशेष अनुदान र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन परिषद बैठकले ठोस निर्णय लिन माग गर्नु भयो ।
उहाँले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा प्रदेश सभाले गरेको निर्णय सहि भएको भन्दै राजधानीलाई गौरव गर्न लायक बनाउने तर्फ सचेत हुन समेत पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आह्वान गर्नु भयो । नदी सभ्यतालाई आधार बनाएर राजधानी तय गरिएकाले पनि प्रदेशको राजधानी मुलुककै उत्कृष्ट र नमूना बनाउने धारणा राख्नु भयो । जिल्ला समन्वय समितिको अन्यौलताको अन्त्य भएकाले अब समितिले जिल्ला जिल्लामा अनुगमनको काम प्रभावकारी रुपमा गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो ।
मन्त्रालयका सचिव डा. खगेन्द्र प्रसाद सुवेदीले स्थानिय तह र प्रदेशको विकासका सवालमा महत्वपूर्ण मानिने परिषद बैठकले आबधीक योजना छनोटमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने धारणा राख्नु भयो । सचिव सुवेदीले सहलगानी सम्बन्धमा छलफलगरि प्रदेशमा रोजगारी अभिवृद्धि र राजस्व असुलिलाई थप प्रभावकारी वनाउन जरुरी रहेको औल्याउनु भयो ।
परिषद बैठकमा मधुकृष्ण पन्थ बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर शिवराज सुवेदी र मुख्यमन्त्री कार्यालयका तर्फवाट अलग अलग प्रस्तुती गरिएको थियो ।

You might also like