सभामुख सापकोटाद्धारा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहित ३९ जना विरुद्ध रिट दायर

काठमाडौं,२३ माघ ।
संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले शुक्रबार दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री लगायत नियुक्ति लिएकाहरु सहित ३९जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ ।

कानूनी र राजनीतिक विवादका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले दिउँसो अध्यक्षसहित बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।

सोही दिन साँझ बोलाइएको बैठकमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश सहभाागी हुनुभएको थियो भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागि हुनुभएन ।

त्यो बैठकमा संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिबारे छलफल भए पनि निर्णय नभएको बताइएको थियो । तर ५ पुसमा मन्त्रिपरिषदले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै संवैधानिक परिषदको ३० मंसिरको बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको पत्र संसद सचिवालयमा पुगेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सनुवाई सम्भव नभएको भन्दै सभामुख सापकोटाले १८ माघमा नियुक्ति सिफारिससम्बन्धी पत्र संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भए पनि सरकारले संसदीय सुनुवाईबीनै नियुक्ति गरेपछि नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो ।

परिषद्ले सिफारिस गरेको ४५ दिनसम्म संसदीय समितिले निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको नियमावलीलाई टेकेर सरकारले नियुक्ति दिएको थियो । ३८ पदाधिकारी सिफारिस भएको भए पनि ३२ जनाले मात्रै सपथ लिएका थिए ।

नेपालको इतिहासमा बहालावाला सभामुख सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएको यो पहिलो घटना हो ।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदनमा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्त सबै पदाधिकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको मन्त्रिपरिषदका साथै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेसप्रसाद तिमल्सिनालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठक, सरकारले जारी गरेको अध्यादेश अनि त्यसका आधारमा संवैधानिक निकायहरुमा भएका नियुक्तिहरु असंवैधानिक एवं कानूनविपरीत भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले शुक्रबार रिट दायर गर्नुभएको हो ।

You might also like