शान्ति समाजको सभापतिमा खनाल

शान्ति समाजको २३ औं केन्द्रीय परिषद बैठक पोखरामा सम्पन्न

पोखरा,२२ फागुन ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको सभापतिमा गोबिन्द खनाल चयन हुनुभएको छ ।

शनिबार पोखरामा सम्पन्न समाजको २३ औं केन्द्रीय परिषद बैठकबाट निवर्तमान बरिष्ठ उपसभापति रहनुभएका खनाल सभापतिमा चयन हुनुभएको हो ।
समाजको बरिष्ठ उपसभापतिमा सुशील बस्नेत,उपसभापति कृष्ण रावल ( पाल्पा), महिला उपसभापति रत्न लक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल (काठमाडौ) निर्बिरोध निर्बाचित हुनुभएको छ ।

त्यस्तै, ७ जना प्रदेश सचिब र ४ जना समावेशी सचिबमा क्रमश १ नम्बर प्रदेश बिकास थापा (मोरङ), २ नम्बर प्रदेश अमर बहादुर गौतम (पर्सा ), बाग्मती प्रदेश बाबुहरी आचार्य (चितवन ), गण्डकी प्रदेश धिरज थापा (कास्की), लुम्बिनी प्रदेश मिना ढकाल (रुपन्देही ), कर्णाली प्रदेश पुष्पा मल्ल (सुर्खेत), सुदुरपश्चिम प्रदेश मदन बहादुर कुँवर (अछाम) रहनुभएको छ भने राज्य टेलिभिजनका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक विष्णु भुसाल केन्द्रीय सदस्यम ाचयन हुनुभएको छ ।

बैठकमा देशमा नयाँ शाशन व्यवस्थामा आए पनि मानव अधिकार र लोकतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको मानवअधिकारकर्मीले बताए ।
संसद विघटनले अझै पनि लोकतान्त्रीक प्रणाली सुरक्षीत हुन नसकेको भन्दै उनिहरुले बिधिको सर्वोच्चता स्थापित गर्न नसकिए मानअधिकारको रक्षा गर्न नसकिने भएकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

पोखरामा सम्पन्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको २३ औ राष्ट्रिय परिषद् बैठकले शान्ति समाजको भूमिकालाई अझ शसक्त बनाउदै लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।

फागुन २१ र २२ गते चलेको बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेको छ । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरेर लोकतन्त्रालाई बचाएको समाजको निष्कर्ष छ ।

नयां संविधान जारी भएर नीन तहका सरकार बने पनि शुसासनको अनुभूती हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको समाजले ठहर गरेको छ ।
कार्यक्रममा समाजका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोबिन्द खनालले संसद पुनस्थापना उपलब्धि भए पनि त्यसलाई जोगाउन शान्ति समाजको भूमिका अझै बढेको बताउनुभयो ।

पछिल्ला घटना क्रमले लोकतन्त्र र मानवअधिकार सुरक्षित हुन नसकेको पुष्टि गरेको भन्दै उहाँले त्यसका लगि जनस्तरमा सचेतना र नेतृत्वलाई सही मार्गमा हिड्न दबाब दिनुपर्ने जोड दिनुभयो ।

परिषद् बैठकले पछिल्लो समयमा विकसीत भएका स्वास्थ्य समस्या, विपदमा राहत, बैज्ञानीक शिक्षा लगायतका विषय पनि मानवअधिकारका अंग बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

You might also like