संगीत रोयल्टी असुलीचुनौतीपूर्ण ः लुम्विनी प्रदेश सरकार

बुटवल, २५ फागुन ।
प्रतिलिपी अधिकार तथा संगीत रोयल्टीलाई प्रदेश सरकारहरुले कडाईका साथलागु गर्न माग गरिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने संगीत रोयल्टी उठाउने विषयचुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।

धनी मानिसको चलअचल सम्पती सरह संगीत र सर्जकहरुको सम्पती नै उनिहरुले सृजना गरेका गीत संगीत नै वौद्धिक सम्पती भएको भन्दैै त्यसको प्रयोग गरेवापत रोयल्टी असुलीगर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।

नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्टारको कार्यालय र संगीत रोयल्टी संकलक समाजको सम्युक्त आयोजनामा बुटवलमा आयोजित प्रतिलिपी अधिकार तथा संगीत रोयल्टी व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सर्जक तथा संगीतकारहरुले प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर भएपनि रोयल्टी असुलीलाई व्यवस्थितगर्न माग गरेका थिए ।

संगीत रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खडकाले संघिय कानुनमा रहेको रोयल्टीको व्यवस्थालाई प्रदेश सरकारले समावेश गर्न माग गर्नु भयो ।

अध्यक्ष खडकाले नेपालमा बढी रुचाईने गीत संगीत क्षेत्रमाभएको लगानीको मुल्य नपाउदा समस्या भएको र सर्जकहरुको पेशाको सुरक्षाकालागि रोयल्टीलाई कडाईका साथलागु गराउनु पर्नेमाजोड दिनु भयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वैजनाथ चौधरीले संगीत रोयल्टीलाई अनिवार्य गर्न नसकिने बताउदै कार्यान्वयनमाचुनौती रहेकोे बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले संगीत रोयल्टीलाई वार्ताको माध्यमवाट समाधान गरिरहेको र कोरोनाले थला परेका व्यवसायीवाट रोयल्टी असुलीलाई कडाई गर्दा उत्पन्न हुने परिस्थितीको सरकारले व्यवस्थापन गर्न कठिनायी हुने समेत औल्याउनु भयो ।

नेपाल प्रतिलिपी अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार विष्णु कुमारी भटृराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणी सुवेदी, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्वर घिमिरे र संघ संस्थाका प्रतिनिधीले रोयल्टीलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माणमा जोड दिनु भएको थियो ।

You might also like